गुड गवनेर्ंस की अनूठी मिसाल बनेगा प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान – मुख्य सचिव

गुड गवनेर्ंस की अनूठी मिसाल बनेगा प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान – मुख्य सचिव

जयपुर, 24 अगस्त। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान गुड गवनेर्ंस की दिशा में राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिला कलक्टर पूर्व तैयारी रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता जिला कलक्टर के नेतृत्व पर ही निर्भर है।

श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टरों के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नगरीय विकास, गोपालन, आयुर्वेद तथा विधि एवं विधिक कार्य विभागों के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत लगभग 20 विभागों से संबंधित मुद्दों का समाधान आमजन को सुलभ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये, जिससे अधिकतम लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर प्रभावी अधिकारियों की कैम्पों में नियुक्ति तथा अधिकतम विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया जा सके। श्री आर्य ने बताया कि लम्बित पट्टों के निस्तारण से लेकर मनरेगा, कृषि, महिला बाल विकास, बिजली-पानी जैसे मुद्दों का समाधान एक ही स्थान पर आमजन को मिल सकेगा। इसी प्रकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कृषि भूमि रूपान्तरण, सिवायचक भूमियों का हस्तान्तरण, कच्ची बस्तियों के नियमन आदि कार्य किये जाएंगे। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के जरिये 10 लाख पट्टे आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य सचिव ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि सभी जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप लाइन डालने तथा अन्य कायोर्ं के लिए विभिन्न विभागों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। उन्होंने निर्देश दिये कि इस कार्य के लिए जिलों में सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करें। उन्होंने कहा कि गैस कम्पनियों को समयबद्ध स्वीकृतियां जारी करने के लिए जिलों में नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया जाना चाहिये। मुख्य सचिव ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार घर घर पानी और बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, प्रदेश में घर-घर गैस लाइन का सपना भी शीघ्र ही पूरा होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 19 जिलों में यह काम शुरू हो चुका है तथा 8 सालों में गैस पाइपलाइन के जरिये 46.22 लाख गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 636 सीएनजी स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, जिसमें से 66 स्थापित किये जा चुके हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलक्टर जिलों न्यायालय भवनों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने बजट घोषणा के तहत नवीन आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा राज्य के 58 में से शेष रहे 44 ब्लॉक मुख्यालय पर आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधालयों की स्थापना हेतु खोले जाने के लिए भी भूमि चिह्विकरण तथा आवंटन का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। श्री आर्य ने राज्य में 5000 डेयरी बूथ खोलने की योजना के तहत डेयरी बूथों के आवंटन के भी निर्देश दिये। श्री आर्य ने कहा कि जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, स्टाफ क्वार्टर्स तथा अन्य कायोर्ं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि वे कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारियों तथा प्रोटोकॉल की पालना के साथ- साथ मौसमी बीमारियों से बचाव की भी पूरी तैयारी करें। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के जरिये आमजन को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल इस तरह से तैयारी रखें कि यदि तीसरी लहर आती है, तो कोविड के साथ नॉन कोविड मरीजों को भी समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के साथ साथ सामान्य टीकाकरण की प्रगति के बारे में भी जिला कलक्टर सचेत रहें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों में सामान्य टीकाकरण कम है, वहां अगले 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि वेंटीलेटर तथा ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि ये उपकरण चालू हालत में हैं, ताकि समय पर इन्हें काम लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर सुनिश्चित करें कि स्कूल खुलने से पहले टीचिंग स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण हो गया हो।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन श्री कुंजी लाल मीणा, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव आयोजना श्री नवीन जैन, शासन सचिव ग्रामीण विकास श्री केके पाठक तथा शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्दार्थ महाजन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने विभाग के विभिन्न मुद्दों को रखा।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी श्री सुधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव गृह एवं परिवहन श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री राजेश यादव तथा सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स ने भाग लिया।