अभियान के तृतीय चरण का आगाज 1 सितम्बर से 146 क्षेत्रों में किया जायेगा मैपिंग एवं सीडिंग का कार्य  – शासन सचिव

अभियान के तृतीय चरण का आगाज 1 सितम्बर से

146 क्षेत्रों में किया जायेगा मैपिंग एवं सीडिंग का कार्य

– शासन सचिव

जयपुर, 27 अगस्त। खाद्य एवं आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि जन आधार कार्ड से राशन कार्ड मैपिंग अभियान के तृतीय चरण का आगाज प्रदेश में 1 सितम्बर से किया जायेगा। इस चरण में 87 ग्रामीण एवं 59 शहरी सहित 146 क्षेत्रों में एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों की मैपिंग एवं सीडिंग का कार्य किया जायेगा।

शासन सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित वीडियों कॉन्फे्रंस के माध्यम से अभियान के द्वितीय चरण की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में लगभग 9 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों का जन आधार कार्ड से मैपिंग का कार्य 92 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। उन्होंने एनएफएसए परिवारों के सदस्यों की मैपिंग एवं सीडिंग कार्य में निम्न प्रगति वाले जिलों एवं केवाईसी प्रपत्रों की मैपिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जालसू (जयपुर), सम (जैसलमेर), बारां (बारां), केकड़ी (अजमेर), लोहावट (जोधपुर) एवं शहरी क्षेत्र में जयपुर एवं विराटनगर (जयपुर), बारां (बारां), शाहपुरा (भीलवाड़ा), केकड़ी (अजमेर) ब्लॉकों को आगामी दिनों में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये।

शासन सचिव ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत अभी तक नागौर, कोटा, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, प्रतापगढ़, भरतपुर, करौली एवं टोंक द्वारा 95 प्रतिशत मैपिंग एवं सीडिंग संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने कहा कि तृतीय चरण के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों को अभियान के दौरान किये जाने वाले कायोर्ं के बारे में अच्छी तरह से टे्रनिंग दी जाये।

शासन सचिव ने एनएफएसए की लम्बित अपीलों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा विगत एक वर्ष से गेहूं नहीं लिया जा रहा है। उनकी जांच किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना राशि के बारे में निम्न प्रगति वाले जिलों को आगामी दिनों में शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिये। उन्होंने खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि लाभार्थियों को समय पर राशन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।

वीडियो कॉन्फे्रंस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।