संसद में गूंजा भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज के

आरक्षण का मुद्दा, MP राजौरिया ने आरक्षण देने की रखी मांग।

सांसद डा. मनोज राजोरिया ने गुरूवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले एवं समीपवर्ती भरतपुर जिले के जाट समाज को केन्द्र की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने का मुद्दा उठाया।

सांसद डा. राजोरिया ने बताया कि इन दोनों जिलों का जाट समाज वर्ष 2017 तक आरक्षण के लाभों से वंचित था। वर्ष 2017 में तत्समय की भाजपा राज्य सरकार द्वारा इन दोनों जिले के जाटों को अन्य पिछडा वर्ग आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछडा वर्ग में शामिल करते हुए आरक्षण के लाभ प्रदान किये थे। परन्तु केन्द्र की सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण इन दोनों जिले के जाट समाज को केन्द्र सरकार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर यहां के जाट समाज में रोष है।

सांसद डा. मनोज राजोरिया ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य से प्रस्ताव केन्द्रीय पिछडा वर्ग आयोग को भेजा गया है। मैं इस संबंध में पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हूँ। इन दोनों जिले के जाटों को केन्द्र की पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने से इन्हे केन्द्र सरकार की नौकरियों में तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे इन जिलों के जाट समाज के युवाओं को विकास के अवसर प्राप्त होंगे।