केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 से 16 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आज देर रात रवाना होंगी

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर, 2022 से शुरू हो रही आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान, श्रीमती सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठकों में शामिल होंगी।

वित्त मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरीशस, यूएई, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्‍य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री ओईसीडी, यूरोपीय आयोग एवं यूएनडीपी के नेताओं और प्रमुखों के साथ ‘वन-आन-वन’ (एक एक करके) बैठकें भी करेंगी।

यह भी पढ़ें :   मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर (कर्नाटक) में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुश्ती खेल के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट युवा लड़कों के नामांकन के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक (मैसूर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में) भर्ती रैली आयोजित कर रही है

एक उच्च स्तरीय बैठक में, वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्‍त मंत्री सुश्री जेनेट येलेन और विश्‍व बैंक के अध्‍यक्ष श्री डेविड मलपास से अलग-अलग मुलाकात करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री वाशिंगटन, डीसी में स्थित एक प्रमुख गैर-लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में “भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका” विषय पर एक फायर साइड चैट में भी भाग लेंगी।

श्रीमती सीतारमण अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (एसएआईएस) में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स (डीपीजी) कहानी और भारत में ‘प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन’ के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी।

यह भी पढ़ें :   केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में श्रेणीबद्ध करने और सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी, ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जा सकें

यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री यूएसआईबीसी और यूएसआईएसपीएफ के साथ ‘भारत-अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना’ और ‘भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश’ विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। प्रमुख व्यापारिक दिग्‍गजों और निवेशकों के साथ आयोजित इन बैठकों का उद्देश्य भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को प्रदर्शित करके विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करना है।

***

एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस/एसके