नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय शहरों के सौरीकरण (सोलराइज करने) पर विश्व बैंक के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया। इसके अलावा, डिस्कॉम के अधिकारियों और सौर ऊर्जा राजदूतों द्वारा कल जमीनी स्तर पर आयोजित अभियानों के साथ-साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों का भी आयोजन किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाने के लिए 23 से 27 अगस्त 2021 तक चलने वाली विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शहर सौर ऊर्जा आधारित होना चाहिए, जहां पर बिजली की सभी जरूरतें पूरी तरह से सौर ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी होती हों। सौर ऊर्जा वाले शहरों को बिजली की कम लागत, कम उत्सर्जन और कम कार्बन डाइआक्साइड निकलने से काफी हद तक फायदा होगा।
वेबिनार के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री अमितेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सौर ऊर्जा वाले नगरों के रूप में विकसित किए जाने वाले कई शहरों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके कार्यान्वयन के लिए शहर में बने घरों की छतों पर उपलब्ध अधिकतम जगह का इस्तेमाल करना होगा। इन योजनाओं में रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, उपलब्ध क्षमता के अनुसार पवन, छोटे हाइड्रो व बायोमास जैसे अन्य ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा सौर स्ट्रीट लाइट और सौर पेड़ों की स्थापना जैसे विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करना शामिल है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने शहरों के सौरीकरण के प्रमुख पहलुओं और दृष्टिकोणों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
इसके बाद एक संवादपरक सार्वजनिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले देश भर के ऐसे नागरिक जिन्होंने अपने परिसर की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित किया है, उन्होंने रूफटॉप सोलर सिस्टम से संबंधित अपने अनुभव और लाभों को साझा किया। “सौर शहर के कार्यान्वयन और इसके आगे की राह को साझा करने” पर एक विशेषज्ञ पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई पैनलिस्टों ने सौर शहर परियोजना को अमल में लाने के लिए अपनी युक्तियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों और आगे के योजनाओं के प्रमुख विवरण साझा किए।
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