इस पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 (FEOA) के तहत यह प्रावधान है कि इन अपराधों की सुनवाई कर अदालतें, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संपत्ति को वैध हित के साथ किसी तीसरे पक्ष के दावेदार को लौटा सकती है और इनमें बैंक भी शामिल हैं।

बैंकों को वापस मिले 15,113.91 करोड़ रुपये

पंकज चौधरी ने बताया कि इन 19,111.20 करोड़ रुपये में से 15,113.91 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को वापस दी जा चुकी है। इसके अलावा करीब 335.06 करोड़ रुपये की संपत्ति भारत सरकार ने जब्त कर लिया है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया, “15 मार्च 2022 तक, धोखाधड़ी के इन मामलों में कुल फ्रॉड का 84.61 फीसदी जब्त कर लिया गया है और बेंकों को कुल नुकसान का 66.91 फीसदी वापस सौंप दिया गया है।”