माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला में स्थापित होगा

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से शिमला में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसाइकिल मोटोक्रॉस में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के पहले एसएआई (साई) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए तैयार है। भारत के साइकिल चालकों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए एनसीओई की स्थापना की जा रही है, ताकि वे एमटीबी और बीएमएक्स से जुड़े 18 ओलंपिक पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक इस केंद्र में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ओलंपिक-स्तरीय ट्रैक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच होंगे जिससे यहां भारत के सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक और स्थानीय खेल प्रतिभा प्रशिक्षण ले सकेंगी। पहाड़ी इलाकों के लिए खेल की आवश्यकता और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण के कारण, शिमला एनसीओई के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है।

इस साई एनसीओई की स्थापना के साथ, हिमाचल भारत में एमटीबी और बीएमएक्स प्रशिक्षण का पथप्रदर्शक बन गया है और दो साइकिलिंग विषयों के लिए भविष्य की विश्व चैंपियनशिप के लिए एक संभावित स्थल बन गया है। ओलंपिक स्तर की तैयारियों के लिए लगभग 200 साइकिल चालकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता वाले एनसीओई में 1 एक्ससीओ ओलंपिक स्तर ट्रैक, विशेष सुविधाओं के साथ 1 प्रशिक्षण ट्रैक, 1 बीएमएक्स ट्रैक, 1 अत्याधुनिक इनडोर व्यायामशाला, वर्चुअल प्रशिक्षकों के साथ एक इनडोर सेटअप, 100 एथलीट, कोच और सहायक कर्मचारियों के लिए छात्रावास की सुविधा भी होगी। इसके अलावा इनडोर रिकवरी पूल, स्ट्रीम और सौना, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हॉल, बायोमेच लैब, फिजियोथेरेपी, एंथ्रोपोमेट्री जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ खेल विज्ञान के लिए यह एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। यहां पर एथलीटों के प्रशिक्षण के दौरान उपयोग होने वाले ब्रीथ और लैक्टिक एनालाइजर्स, हार्ट रेट मॉनिटर, ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर जैसे महंगे उपकरण भी उपलब्ध होंगे।

 

23 मार्च, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ इस विश्वस्तरीय सुविधा को स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया।

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