राजस्थान

कृषि से जुड़े तीनों कानूनों के अमल में लाने पर लगाई रोक इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 4 सदस्यो की बनाई कमेटी। ।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा जयपुर, 12 जनवरी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने वर्ष 2020-21 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट एवं बजट के सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं की मिहिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियोें के साथ मंगलवार को शासन सचिवालय में समीक्षा की। श्रीमती भूपेश ने विभागीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणा एवं जन घोषणा की पालना, विभागीय अपडेशन की स्थिति, सामूहिक विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति, इंदिरा महिला शक्ति निधि, उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रगति एवं नवीन एम आई आई एम की प्रगति, राजस्थान …

’उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में चुनौतियां’ विषय पर वेबिनार आयोजित उद्यमियों को व्यापार में सरलीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध -उद्योग मंत्री जयपुर, 12 जनवरी। राज्य सरकार ईओडीबी की सुविधा (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) उपलब्ध कराने और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने में उद्यमियों की मदद करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह बात उद्योग मंत्री श्री प्ररसादी लाल मीणा ने मंगलवार को यहां ’उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में चुनौतियां’ विषय पर आयोजित वेबिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। वेबिनार का आयोजन फिक्की, राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज …

श्री पदमा राम बने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक जयपुर, 12 जनवरी। श्री पदमा राम (आई.आर.एस.) ने मंगलवार को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। श्री पदमा राम ने अधिकारियों के साथ विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में विचार विमर्श भी किया।

आगामी बजट के लिए नागरिकों एवं संगठनों से सुझाव आमंत्रित जयपुर, 12 जनवरी। राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के आगामी बजट 2021-2022 के लिए नागरिकों एवं संगठनों आदि से सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा ने बताया कि विभाग की वेबसाइट www.finance.rajasthan.gov.in पर बजट सुझाव हेतु उपलब्ध लिंक पर जाकर सुझाव दर्ज किये जा सकते हैं। राज्य के आगामी बजट 2021-2022 हेतु आम नागरिक व संगठन अपने सुझाव 31 जनवरी, 2021 तक दर्ज करा सकते हैं।

जयपुर शहर में 436 लाख रूपये से होगा सौन्दर्यीकरण एवं पौधारोपण जयपुर, 12 जनवरी। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल की स्वच्छ शहर की संकल्पना को साकार करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 436 लाख रूपये की लागत से शहर में विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यीकरण एवं पौधारोपण के कार्य करवाये जा रहे हैं। जेडीसी श्री गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए क्षेत्राधिकार में स्थित पार्को में गुलदाउदी एवं पिटुनिया के पौधेे लगाने के लिए 10 लाख रूपये, जोन-1 में पार्कों के वार्षिक रख-रखाव एवं विकास कार्य हेतु 2.78 लाख रूपये, जेडीए क्षेत्राधिकार में विभिन्न कार्यों के लिए 20.74 …

समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के विकास के लिए सक्रिय रहकर कार्य किया जाए -महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जयपुर, 12 जनवरी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी कार्य योजना बनाकर समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। श्रीमती भूपेश मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुये यह बात कहीं। उन्होंने कहा कि विभागीय वेबसाईट के अपडेशन की कार्यवाही शीघ्र अमल मे लाने के …

मुख्य सचिव ने राज्य में नए खनिजों की खोज और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए जयपुर, 12 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने राज्य में नए खनिजों की खोज करने, नए खनन पट्टे जारी करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री आर्य ने प्रदेश में विभिन्न खनिजों के वर्तमान में हो रहे खनन एवं भावी संभावनाओं की समीक्षा करते हुए …

नाम निर्देशन पत्रों के साथ उमीदवार लगाएं सभी जरूरी दस्तावेज -चुनाव आयुक्त जयपुर, 12 जनवरी। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार संबंधित सभी दस्तावेज लगाएं। किसी भी जरूरी दस्तावेज की कमी से नामांकन पत्र निरस्त भी किया जा सकता है। श्री मेहरा ने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में नामांकन पत्र भरने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान नाम निर्देशन पत्रों के साथ कुछ दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रार्थी की उम्र संवीक्षा तिथि को 21 वर्ष …

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनजाति उपयोजना की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक जनजातिय विद्यार्थियों के छात्रावासों व विद्यालयों के लिये 6.63 करोड़ की की लागत से डिजीटल लर्निंग डिवाईस खरीदे जायेंगे जयपुर, 12 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को जनजाति उपयोजना के प्रभावी निर्माण, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिगं हेतु गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक आयोजित की गई । बैठक में मुख्य सचिव ने जनजातिय विद्यार्थियों के 36 आवासीय छात्रावासों व 398 विद्यालयों के लिये 6.63 करोड़ की लागत से डिजीटल लर्निंग डिवाईस खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी …