केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की

कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवंबर के महीने में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के उपयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा, “अमृत काल की अवधि में एक डिजिटल रूप से सशक्त पेंशनभोगी एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्षम होगा।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन के लगातार जारी होना सुनिश्चित करने के लिए हर साल नवंबर के महीने में (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अक्टूबर के महीने में अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विशेष प्रावधान के साथ) किया जाता है। उनकी पेंशन की निरंतरता पारंपरिक तरीके से, पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र को भौतिक रूप से जमा करने के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनभोगियों के लिए असुविधाजनक था। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए पेंशन वितरण प्राधिकरण के अभिलेखों में उनके जीवन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संबंध में स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की ‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ में बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने आधार डेटाबेस के माध्यम से एक फेस-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित किया जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से डीएलसी देना संभव है। इसने बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर पेंशनभोगियों की निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर प्रक्रिया को अधिक सुलभ और आम जनता के लिए किफायती बना दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2022 के महीने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की और सभी पेंशनभोगियों से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरणों को डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ बैंकों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक पहुंचने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना-सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों/औषधालयों/अस्पतालों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने परिसरों में शिविर लगाएं। इसके अलावा, पेंशनभोगी संघों को भी डीएलसी जमा करने के लिए पेंशनभोगियों के लिए शिविर आयोजित करने के लिए जागरूक किया गया है।

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए 2 नई पहलों की घोषणा की।

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