देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (हाइब्रिड एवं) स्कीम (फेम इंडिया) आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:
ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है :
अनुलग्नक
31-01-2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या
राज्य का नाम
कुल योग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
159
अरुणाचल प्रदेश
20
असम
47,947
बिहार
64,241
चंडीगढ़
1,931
छत्तीसगढ
13,428
दिल्ली
132,302
गोवा
1,686
गुजरात
17,593
हरियाणाहरियाणा
26,780
हिमाचल प्रदेश
711
जम्मू और कश्मीर
1,527
झारखंड
12,171
कर्नाटक
82,046
केरल
15,022
लद्दाख
5,496
महाराष्ट्र
58,815
मणिपुर
540
मेघालय
28
मिजोरम
20
नगालैंड
171
उड़ीसा
12,282
पुदुचेरी
1,614
पंजाब
10,142
राजस्थान
53,141
सिक्किम
2,425
तमिलनाडु
50,296
त्रिपुरा
7,593
केंद्र शासित प्रदेश — डीएनएच और डीडी
277
उत्तर प्रदेश
276,217
उत्तराखंड
25,451
पश्चिम बंगाल
44,291
कुल योग
966,363
विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुरुप डिजिटाइज्ड वाहन रिकॉर्ड के लिए दिए गए हैं और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा लक्षद्वीप के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराये गए हैं क्योंकि वे केंद्रीकृत वाहन-4 में नहीं हैं।
यह जानकारी आज राज्य सभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।
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