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कर्मचारी महासंघ ने दिया एक दिवसीय धरना

कर्मचारी महासंघ ने दिया एक दिवसीय धरना

कर्मचारी महासंघ ने दिया एक दिवसीय धरना
सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति का किया विरोध
सवाई माधोपुर 18 दिसम्बर। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के आह्वान पर जिला अध्यक्ष रामबाबू शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष पंद्रह सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में एक दिवसीय धरना सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को लेकर दिया गया।
जिलाध्यक्ष ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि सरकारी कर्मचारियों और निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज एवं सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद प्रदेश स्तर पर मांग पत्र पर वार्ता नहीं करने पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में विरोध प्रकट किया एवं शीघ्र वार्ता कर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निस्तारण करने की पुरजोर मांग की। जिलाध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के माध्यम से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ दिया।
जिला मंत्री हनुमान सिंह नरूका ने बताया कि अशोक पाठक पूर्व संयोजक महासंघ ने धरने को संबोधित करते हुए सरकार की महासंघ के प्रदेश नेतृत्व से संवादहिनता की वजह से कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। लड्डू लाल लोधा पूर्व जिला अध्यक्ष, हनुमान सिंह नरूका जिला मंत्री, विजय जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंचम सिंह भाटी, राजाराम गुर्जर जिलाध्यक्ष पटवार संघ, मोहम्मद जाकिर जिलाध्यक्ष पंचायती राज शिक्षक संघ, कैलाश नारायण सैनी जिला अध्यक्ष मंत्रालयिक संघ, प्रह्लाद मीणा प्रदेश अध्यक्ष पशुपालन संघ, नीरज मीणा जिला अध्यक्ष पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, ओमप्रकाश गुप्ता, हरिशंकर गुर्जर जिला संरक्षक पंचायती राज शिक्षक संघ, राजेंद्र कुमार गुप्ता,ओमप्रकाश शर्मा, शिवराज शर्मा, राजकुमार शर्मा, हिमांशु जैन, जीतू सैनी, दिनेश मीणा, हरिओम गोयल, अब्दुल वहीद, राजेंद्र शर्मा, रामफूल कांवरिया, मेघराज, श्रीमती प्रेम देवी, नगेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष नर्सेज एसोसिएशन, गिरधारी शुक्ला आदि कर्मचारी नेताओं ने सरकार की संवेदनहीनता, कर्मचारी विरोधी नीति एवं पूर्व सरकार के पद चिन्हों पर चलने की नीति का पुरजोर विरोध प्रकट करते हुए प्रदेश स्तरीय नेताओं से वार्ता कर शीघ्र मांग पत्र का निस्तारण करने का आह्वान किया।

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