गणतंत्र दिवस -2022- माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश

Description

गणतंत्र दिवस -2022-माननीय राज्यपाल महोदय का संदेशभाइयों और बहनों, 1. आज हम तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस राष्ट्रीय पावन-पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह कामना करता हूँ कि नववर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो।2. राजस्थान की माटी का कण-कण देशप्रेम, वीरता और बलिदान की गाथाओं का जीता-जागता इतिहास है। मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले तमाम ज्ञात-अज्ञात अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।3. राज्य की संवेदनषील, पारदर्षी एवं लोककल्याणकारी सरकार ‘आपका विश्वास और हमारा प्रयास’ को चरितार्थ करते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख-समृद्धि, स्वस्थ जीवन एवं चहुंमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।4. वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के बेहतर प्रबंधन में राजस्थान एक उदाहरण रहा है। हम सब जानते है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया है। राजकीय चिकित्सालयों में चार सौ तिहत्तर से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं चालीस हजार ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर आदि से एक हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गयी है। राज्य में अट्ठाइस हजार ऑक्सीजन बेड और छह हजार आईसीयू बेड एवं एक हजार छह सौ नियोनेटल आईसीयू व पीडियाट्रिक आईसीयू बैड की क्षमता अर्जित कर ली गयी है।5. राजस्थान कोविड टीकाकरण में भी देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश में 15 जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के चार करोड़ चौरासी लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रथम एवं तीन करोड़ पचहत्तर लाख से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। लगभग चार लाख व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। साथ ही 15 से 18 वर्ष तक के लगभग पच्चीस लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 6. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक सात सौ अठासी सरकारी एवं छह सौ चौंतीस निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हृदय रोग, कैंसर और कोरोना आदि के इलाज के एक हजार पांच सौ सतानवे पैकेज और प्रोसीजर शामिल किये गये हैं एवं एक करोड़ तैंतीस लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। अब तक छह लाख से अधिक मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 7. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत कैंसर, हृदय रोग एवं डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की एक सौ छह दवाइयां शामिल की गयी हैं। औषधि व सर्जिकल उपकरण आदि की संख्या मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सा संस्थानों में बढाकर सात सौ ग्यारह, जिला व सेटेलाइट अस्पतालों में छह सौ उनतालीस, सीएचसी में चार सौ सतानवे, पीएचसी में तीन सौ इकत्तीस एवं सबसेंटर्स में चालीस की गयी है। अब तक सात सौ साठ करोड़ रूपये व्यय कर मरीजों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन एक लाख पच्चीस हजार से एक लाख पचास हजार जांचे निःशुल्क की जा रही है।8. ‘हब एण्ड स्पोक मॉडल’ पर एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये प्रतिवर्ष व्यय कर इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये तैंतीस मदरलैब,एक सौ सत्तरह हबलैब एवं तीन हजार नौ स्पोक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालय स्तर पर एक सौ तियालीस, उपजिला चिकित्सालय स्तर पर एक सौ सत्तरह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक सौ एक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर छियासठ जांचों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। 9. वर्ष 2019 में बाड़मेर एवं वर्ष 2020 में सीकर में नये मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किये जा चुके हैं। साथ ही आगामी वर्षों में प्रारम्भ किये जाने वाले सोलह मेडिकल कॉलेजों में से छह स्थानों श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा शेष दस स्थानों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 10. कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर प्रत्येक में एक सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दो सौ करोड़ रूपये की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। 11. राजस्थान में अब किडनी के साथ साथ लिवर एवं हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पिछले तीन वर्षो में तिरपन किडनी प्रत्यारोपण, सात लीवर प्रत्यारोपण एवं तीन हृदय प्रत्यारोपण किये गये हैं।12. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विगत दो वर्षो में एमबीबीएस की आठ सौ अस्सी सीटों की बढ़ोतरी की गयी है तथा नौ सौ पचास पीजी सीट एवं ग्यारह सुपरस्पेशियलिटी सीटों की बढोतरी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 13. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चार सौ इकत्तीस करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर की बैड क्षमता लगभग एक हजार दो सौ होगीे एवं दस ऑपरेशन थियेटर तैयार किये जायेंगे। 14. प्रदेश में कोरोना से बचाव एवं उपचार के प्रति आयुर्वेद के बढ़ते रूझान को देखते हुए राज्य में पांच सौ आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्रारंभ कर दिये गये हैं तथा अट्ठावन ब्लॉक मुख्यालयों पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।   15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2021 में एक करोड़ तिहत्तर लाख फसल पॉलिसियों का बीमा किया गया। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक करीब छब्बीस लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर तीन हजार पांच सौ अट्ठारह करोड़ रूपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। 16. वर्ष 2021 खरीफ व 2021-2022 रबी की फसलों के लिये माह दिसम्बर, 2021 तक पन्द्रह लाख बयालीस हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं पांच लाख उन्नीस हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति करवाई जा चुकी है एवं आपूर्ति निरन्तर जारी है। वर्ष 2021-22 में खरीफ व रबी की फसलों के लिये इक्कीस लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज वितरण किया गया। 17. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना-2019 के  अन्तर्गत अब तक चार सौ पचास से अधिक निवेश आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सात सौ चौहत्तर करोड़ रूपये का पूंजी निवेश संभावित है। इस योजना में अब तक एक सौ बावन करोड़ रूपये से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।18. किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक चौदह हजार आठ सौ नवासी करोड़ रूपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, दो सौ तैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक के मध्यकालीन एवं एक सौ बीस करोड़ रूपये से अधिक के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये हैं।  19. कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता तथा क्षमता संवर्धन के लिए लगभग एक हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। 20. संवत् 2078 में राज्य के दस जिलों की चौसठ तहसीलों को सूखे के कारण तथा सात जिलों के तीन हजार सात सौ चार ग्रामों को बाढ़ से खरीफ फसल में खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया। ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल खराबे की गिरदावरी की जा रही है। 21. कोविड-19 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जरूरतमन्द तैंतीस लाख परिवारों को एक हजार रूपये प्रति परिवार की दो किस्तों में कुल छह सौ साठ करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है। गत वर्ष सहित इन परिवारों को अब तक लगभग एक हजार आठ सौ पन्द्र्रह करोड़ रूपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है।22. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत सत्तानवे करोड़ रूपये व्यय कर एक सौ अठहत्तर अनाथ बच्चों, आठ हजार छह सौ नौ विधवा महिलाओं तथा पांच हजार छह सौ चालीस विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। 23. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनान्तर्गत लगभग नब्बे लाख पेंषनर्स को नियमित पेंषन का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में लगभग सात हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान, 2021 के दौरान तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।24. पालनहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में तीन सौ पचानवे करोड़ रूपये से अधिक व्यय कर पांच लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया हैं। ट्रांसजेण्डर्स के लिये दस करोड़ रूपये के ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष का गठन किया गया है।25. दिव्यांगजन को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के साथ ही सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंकों में पांच प्रतिशत की रियायत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।26. अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास हेतु एक सौ करोड़ रूपये से विकास कोष का गठन किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में पचानवे करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान कर एक लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। 27. जनजाति विभाग के माध्यम से कुल चार सौ सात आश्रम छात्रावासों का संचालन कर लगभग छब्बीस हजार विद्यार्थियों को एवं चवालीस आवासीय विद्यालयों का संचालन कर लगभग दस हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही तेरह खेल छात्रावासों से आठ सौ चौबीस एवं छह बहुउद्देश्यीय छात्रावासों से चार सौ अठासी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।28. ‘‘सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना’’ के तहत वन क्षेत्र एवं उसके निकट आवास कर रहे लोगों को सामुदायिक वनाधिकार देने एवं पात्र लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार प्रदान करने हेतु 9 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक विशेष वनाधिकार अभियान संचालित किया जा रहा है। 29. महिलाओं व किषोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःषुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु ’आई एम शक्ति उड़ान’ योजना का 19 दिसम्बर, 2021 को शुभारम्भ किया गया।30. इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में अब तक चौदह करोड़ पचहत्तर लाख रूपये के तीन सौ तैंतालीस ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए है।31. आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, वृद्धि निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व रैफरल सेवाओं से लगभग सैंतालीस लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।32. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाआंे में इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2021 तक तीन सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख रूपये व्यय कर सात हजार पांच सौ पन्द्रह कार्य तथा पंचायतीराज विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं में तीन हजार पांच सौ सत्तावन करोड़ रूपये व्यय कर छियासी हजार छह सौ उनसठ कार्य पूर्ण करवाये गये।33. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में अब तक सात हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ रूपये से अधिक व्यय कर बासठ लाख छियासी हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए उनतीस करोड़ तेरह लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 34. राजीविका परियोजनाओं के अन्तर्गत दो लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर सत्ताईस लाख से अधिक ग्रामीण परिवारांे को लाभान्वित किया गया है। 35. राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सात सौ छत्तीस करोड़ रूपये व्यय कर अठावन हजार एक सौ सात कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।36. इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में तीन सौ अठावन रसोइयों के माध्यम से प्रति थाली आठ रूपये की दर से रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजकीय अनुदान बारह रूपये से बढ़ाकर सत्रह रूपये प्रति थाली किया गया है। योजना में अब तक चार करोड़ अस्सी लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान इकहत्तर लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। 37. वर्ष 2021 में एक अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारह उपखण्ड, तीस तहसील, उनतीस उपतहसील कार्यालयों एव तीन सौ उनतीस नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। गत दो वर्षो से 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन कार्य के अन्तर्गत तीन सौ उनहत्तर तहसीलों में से तीन सौ इक्कीस तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। 38. राजस्थान भू-राजस्व नियम में संशोधन कर खातेदारी भूमि पर विंड फॉर्म, विंड पावर प्लांट बायो मॉस आधारित पावर प्लांट आदि परियोजनायें लगाने पर संपरिवर्तन से छूट प्रदान की गयी है। 39. प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में अब तक कुल दस हजार नौ सौ इकसठ षिविरों का आयोजन किया जा चुका है। अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में दस लाख से अधिक पट्टे जारी किये गये।40. अभियान के दौरान राजस्व अभिलेखों के खातों के पन्द्रह लाख से अधिक प्रकरणों में शुद्धिकरण तथा एक लाख से अधिक रास्तों से सम्बंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही इक्कीस हजार से अधिक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अट्ठाईस हजार नौ सौ अड़तीस हैक्टेयर भूमि का आवंटन तथा सोलह हजार एक सौ बत्तीस भूमिहीन किसानों को भूमि का आंवटन किया गया।41. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अब तक एक लाख इकहत्तर हजार से अधिक पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। 42. अभियान में सभी शहरों के गैर कृषि, आबादी भूमि पर 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्मित सम्पत्तियों पर पांच सौ एक रूपये में पट्टा दिये जाने के साथ ही कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पट्टे की दर पर पचहत्तर प्रतिषत की छूट एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, उपविभाजन व पुनर्गठन शुल्क, नाम हस्तान्तरण पर भारी छूट दी गई है।43. अलवर जिले के गोविन्दगढ़ व कोटकासिम तथा नागौर जिले के बोरावड़ में नयी चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं का गठन किया गया है।44. सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 के प्रावधानों के तहत पात्र अलाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नगर पालिका क्षेत्र में दो हजार वर्गमीटर तक, नगर परिषद् क्षेत्र में एक हजार पांच सौ वर्गमीटर तक एवं नगर निगम क्षेत्र में एक हजार वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां दी गयी है।45. प्रदेश के तीन विकास प्राधिकरणों और चौदह नगर विकास न्यासों में लगभग पांच हजार करोड़ रूपये की लागत के एक हजार छह सौ एक विकास कार्य प्रगतिरत है।46. जोधपुर में बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में अन्तर्राष्ट्रीय व आइपीएल मैचों के आयोजन हेतु पच्चीस करोड़ रूपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं।   47. जयपुर के सेंट्रल पार्क परिसर में एक सौ करोड़ रूपये की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है। 48. राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 के तहत ‘‘गेस्ट हाउस स्कीम 2021’’ एवं ‘‘राजस्थान होम स्टे योजना, 2021’’ लागू की गयी है। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा शेखावाटी व गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के विकास हेतु एक सौ उनचास करोड़ बहत्तर लाख रूपये की परियोजनायें स्वीकृत की गयी।49. राजस्थान धरोहर सरंक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण के माध्यम से सैन महाराज पैनोरमा पुष्कर, शहीद रूपाजी-कृपाजी पैनोरमा बेगूं, करमेती बाई पैनोरमा खण्डेला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेषालय की स्थापना की गई है। 50. मानव स्वास्थ्य रक्षण एवं इम्युनिटी बढ़ाने के लिए घर-घर औषधि योजना के तहत चार प्रकार के औषधीय पौधे-तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के आठ-आठ पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ पन्द्रह लाख पौधे वितरित कर लगभग पैंसठ लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। 51. राज्य में वर्ष 2021-22 में अब तक बत्तीस हजार चार सौ तैंतालीस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है एवं लगभग एक करोड़ ग्यारह लाख पौधे वितरित किए गए। 52. गत तीन वर्षों में दो हजार नौ सौ सत्तर मेगावॉट की वृद्धि से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तेईस हजार तीन सौ नौ मेगावॉट हो गयी हैं। नई सौर ऊर्जा नीति के परिणामस्वरूप आठ हजार चार सौ बीस मेगावॉट सौलर क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम है। 53. विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच सौ तेईस ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये गये है। अब तक दो लाख इकतालीस हजार कृषि कनेक्शन एवं सौलह लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये। किसानों को बिजली के बिलों में तैंतालीस हजार आठ सौ सत्तर करोड़ रूपये का अनुदान देकर राहत प्रदान की गयी है। 54. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रतिवर्ष एक हजार चार सौ पचास करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत तीन सौ चौबीस करोड़ रूपये से अधिक राशि का अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर नौ लाख उनतालीस हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है। 55. प्रदेष में पांच हजार से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में आगामी दो वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के एक हजार दो सौ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने के तहत तीन सौ तिरपन राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शुरू किये जा चुके है।56. सत्र 2021-22 से जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सम्पूर्ण उत्तर भारत में राजकीय विद्यालयों में यह पहल करने वाला राजस्थान एक मात्र राज्य है।57. कृषि संकाय की मांग एवं विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विज्ञान संकाय वाले तीन सौ सत्तावन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कृषि संकाय खोले गये हैं। 58. वर्तमान सरकार द्वारा अब तक इकसठ हजार छह सौ पच्चीस षिक्षकों को नवीन नियुक्तियां प्रदान की गई है एवं बत्तीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा अट्ठाईस हजार पदों की विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मई 2022 में बीस हजार षिक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हैं।59. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है एवं लगभग चौरानवे हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियमों में शिथिलन प्रदान कर नौ सौ चौबीस नियुक्तियां दी गई है।60. वर्ष 2021-22 में प्रदेष ने स्काउट-गाइड की चीफ नेषनल कमिष्नर शील्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रदेष को राष्ट्रीय स्तर पर दस पुरस्कार प्रदान किये गये।61. प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार करने की दिशा में वर्ष 2021-22 में पैंतीस नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये गये, पांच राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोŸार स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, सात राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नौ एवं तेरह में  स्नतकोंत्तर स्तर पर इक्कीस नवीन विषय शुरू किये गये हैं।62. जोधपुर में एमबीएम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वेनेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, की स्थापना कर उसे “कनक भवन“ सेन्ट्रल पार्क, जयपुर में संचालित किया जा रहा है।63. राजीव गांधी स्कॉलरषिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेन्स योजना-2021 के तहत प्रत्येक वर्ष दो सौ विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 64. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिये विद्या संबल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी पूर्ण करने के लिये गेस्ट फेकल्टी की नियुक्ति की जा रही है। 65. वर्तमान सरकार द्वारा दो हजार एक सौ इक्कीस गौशालाओं में संधारित नौ लाख तिरानवे हजार गौ-वंश को एक हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़ रूपये की सहायता दी जा चुकी है। जिला स्तरीय नंदी गौशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत सोलह जिलों में नंदी गौशाला स्वीकृत कर सात करोड़ बीस लाख रूपये आवंटित किये गये हैैं।66. बेहतर पषु चिकित्सा सुविधाएं एवं पषु चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढी़करण के लिए दो हजार पांच सौ तीन पषु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी गठित की गई है। संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में आठ सौ अटहत्तर नवीन पषु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले गये है तथा तीन सौ इकहत्तर पषु चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत किया गया है। बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी महाविद्यालय तथा जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रोद्यौगिकी महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। 67. राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में सत्ताईस रूपये प्रतिदिन की वृद्धि कर क्रमशः दो सौ बावन, दो सौ चौसठ, दौ सौ छिहत्तर एवं तीन सौ छब्बीस रूपये प्रतिदिन किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है।  68. ई-श्रम पोर्टल में अब तक लगभग इकहत्तर लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। जिला मुख्यालयों पर कुल आठ सौ कौषल, नियोजन एवं उद्यमिता षिविरों का आयोजन कर पचहत्तर हजार सात सौ इकसठ युवाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक एक सौ तिरसठ ऑनलाईन-डिजीटल षिविरों का आयोजन कर सात हजार एक सौ एक युवाओं को लाभान्वित किया गया।69. राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रारम्भ कर अब तक कुल तीन लाख तिरपन हजार नौ सौ पन्द्रह आषार्थियों को लाभान्वित करते हुए एक हजार तीन सौ पांच करोड़ की राषि का भुगतान किया जा चुका है। योजना में बेरोजगारी भत्ते की राशि को तीन हजार से बढाकर चार हजार एवं तीन हजार पांच सौ से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रूपये किया गया है। 70. राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक दो सौ पचहत्तर करोड़ रूपये व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल अन्त्योदय के लगभग एक करोड़ पचास लाख लाभार्थियों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।71. जनाधार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित एक सौ चौदह लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का सीधा लाभ सात करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक लगभग एक सौ तीन करोड़ डीबीटी लेन देन सम्पन्न हुए हैं। 72. जनसूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को एक सौ पन्द्रह विभागों से जुड़ी दो सौ अठावन योजनाओं एवं पांच सौ इकसठ विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। 73. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान में अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज अभियान में राज्य के साइंस एवं स्पेसक्लब के चार सौ विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। 74. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु राज उद्योग मित्र पोर्टल पर अब तक बारह हजार दो सौ बयालीस उद्योगों को प्राप्ति के प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। एकल खिड़की व्यवस्था के तहत नौ हजार तीन सौ इक्कीस करोड़ रूपये के प्रस्तावित निवेश के एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ अटहत्तर प्रस्तावों कीे अनुमति जारी कर दी गई है।  75. “वन स्टॉप शॉप“ प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल “राज निवेश“ पर पचास हजार छह सौ चौंतीस करोड़ रूपये के एक सौ इक्यासी आवेदन प्राप्त हुए है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट की प्रथम बैठक में एक लाख सड़सठ हजार सात सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। 76. राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा 4 सितम्बर, 2021 को “मिलिये सरकार से” एक अनूठी वर्चुअल शृंखला की शुरूआत की गयी है। इसमें प्रवासी राजस्थानी, राज्य के मंत्रियों से सीधे वार्तालाप कर निवेश के अवसरों के बारे में जान पाएंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगें।7. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में माह दिसम्बर 2021 तक एक हजार छह सौ एक लाभार्थियों को चार सौ पचासी करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया।78. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 में तीन हजार दो सौ अड़सठ प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क से छूट दी गई। 29 जुलाई, 2021 से ‘‘मिशन निर्यातक बनो’’ प्रारम्भ कर पांच हजार चार सौ तैंतीस उद्योगों को आयात-निर्यात कोड जारी किये गये। 79. राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिये देश के विभिन्न राज्यों एवं दुबई में आयोजित निवेश सम्मेलनों में पांच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ रूपये के विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही राज्य के जिला स्तरीय निवेश सम्मेलनों में एक लाख तेईस हजार छह सौ छियासी करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए।80. कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में एमनेस्टी स्कीम-2021 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में पहली बार कर की छूट के साथ ही ब्याज व पेनल्टी में षत-प्रतिशत तक की छूट दी गई है। 81. प्रदेश में रिफायनरी परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर अब तक ग्यारह हजार आठ सौ पचानवे करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। 82. इस वर्ष प्रधान खनिज लाइमस्टोन के दो ब्लॉक्स के ई-ऑक्शन से आगामी वर्षों में  लगभग छह हजार आठ सौ अड़तीस करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। खनिज लाईमस्टोन के छह ब्लॉक व खनिज कॉपर के एक ब्लॉक की ई-ऑक्शन प्रक्रिया जारी है।83. वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रधान खनिज के एक सौ चौवन भू-खण्डों का सफल ई-ऑक्शन करने से एक सौ तेरह करोड़ पैंसठ लाख रूपये फिक्स प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।84. न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए चार वर्ष बाद पुनः बजरी खनन प्रारम्भ करवाया गया। अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा व जालोर जिलों में छह खनन पट्टों में खनन प्रारम्भ किया जा चुका है। फरवरी माह तक अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारम्भ हो सकेगा।85. इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार दोपहिया वाहनों पर पांच हजार से दस हजार रूपये एवं तिपहिया वाहनों पर दस हजार से बीस हजार रूपये तक एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।86. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं दो जिला परिवहन कार्यालयों में चालक क्षमता का परीक्षण ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लेने की व्यवस्था लागू की गयी है।87. प्रतियोगी परीक्षार्थियों, प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स एवं चौदह नयी श्रेणी के दिव्यांगजन को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। राज्य में आयोजित रीट एवं पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रोडवेज एवं निजी बसों में निःशुल्क यात्रा का बेहतर प्रबंध किया गया। 88. राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये नियुक्ति हेतु एक सौ बयासी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है एवं इनमें से सरकारी विभागों में एक सौ चौसठ खिलाड़ियों को ‘‘आउट ऑफ टर्न’’ नियुक्तियां दी जा चुकी है। साथ ही इक्यावन खिलाड़ियों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 89. टोक्यो में आयोजित पैरा ऑलम्पिक गेम्स में प्रदेश के 4 (चार) खिलाड़ियों सुश्री अवनी लेखरा को स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतने पर चार करोड़ रूपये, श्री कृष्णा नागर को स्वर्ण पदक जीतने पर तीन करोड़ रूपये, श्री देवेन्द्र झांझडिया को रजत पदक जीतने पर दो करोड़ रूपये एवं श्री सुंदर गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गयी है।90. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क तंत्र को सुदृढ करने की दिशा में सोलह हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ रूपये व्यय कर पांच हजार पांच सौ सात किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण, आठ सौ उनसठ किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, चार हजार पांच सौ बासठ किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास व सत्ताईस हजार पांच सौ दस किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किये गये हैं।91. राज्य के पांच सौ व अधिक आबादी के सड़कों से बिना जुड़े दो सौ छत्तीस गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है तथा अठासी गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।92. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज तृतीय के अन्तर्गत पांच हजार आठ सौ इक्कीस किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किये जाने के तीन हजार पांच सौ दस किलोमीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 93. आरआईडीएफ-25 व 26 में दो हजार तीन सौ बावन किलोमीटर लम्बाई में कार्य कर छह सौ अठानवे कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 94. प्रदेश में आठ आरओबी एवं पच्चीस आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा बीस आरओबी व बत्तीस आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।95. प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अठारह शहरों, चार हजार अठानवे गावों एवं चार हजार ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।   96. इसके अलावा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों व ढाणियों में एक हजार एक सौ अठावन आर.ओ. प्लान्ट्स एवं एक हजार नौ सौ तिरपन सौर उर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।97. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के पैंतीस हजार से अधिक गांवों में नौ हजार तीन सौ सोलह परियोजनाओं हेतु साठ हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत के छियासी लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी करने की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। अब तक प्रदेश में बाईस लाख पचास हजार से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।98. राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2021 तक एक हजार सात सौ छियासठ करोड़ रूपये व्यय कर नौ हजार आठ सौ चौवन हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी।  99. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरी तंत्र के जीर्णाेद्धार के तहत दिसम्बर 2021 तक लगभग एक हजार छिहत्तर किलोमीटर लम्बाई की वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के द्वितीय चरण में दस लाख इकहत्तर हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रख-रखाव व जल संचालन के कार्य करवाये जा रहे हैं।  100. कृषि सिंचित क्षेत्र विकास के तहत प्रगतिरत परियोजनाएं गंगनहर परियोजना फेज-द्वितीय, सिद्धमुख तथा अमरसिंह सब ब्रंाच परियोजना, हनुमानगढ़ पर वर्ष 2021-22 में अब तक बीस हजार आठ सौ इक्यावन हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढीकरण एवं अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाने हेतु दो सौ तीन किलोमीटर लाईनिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। 101. राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के दो सौ तिरासी वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमाह एवं पांच दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को सात हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। 102. राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में तीन लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। 103. हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश में शांति, समृद्धि एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ राज्य की कानून एवं शांति व्यवस्था माकूल बनी रहे एवं कमजोर वर्गों और महिलाओं की सुरक्षा हो। 104. राज्य सरकार की पहल पर प्रारम्भ निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था से महिलाओं सहित कमजोर वर्ग का परिवाद दर्ज करवाने का हौसला बढ़ा है। इसका प्रमाण है कि वर्ष 2017 में दुष्कर्म के तैंतीस दषमलव चार प्रतिशत मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे, अब इनकी संख्या घटकर सोलह प्रतिशत रह गई है।105. महिला अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर ‘‘स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट क्राईम अगेंस्ट वूमेन’’ का गठन किया गया है। इससे महिला अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत बारह दषमलव पांच प्रतिशत से घटकर नौ दष्मलव तीन प्रतिशत रह गया है। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध होने वाले प्रकरणों का त्वरित पुलिस अनुसंधान कर निस्तारण में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है।106. प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक छह सौ तिरसठ थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं एवं एक सौ अठावन में निर्माणाधीन है।107. महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण सहित जघन्य मामलों पर “हिनियस  क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट” के जरिए सतत निगरानी रखी जा रही है। महिला अपराधों को रोकने के लिए सभी थानों में ’सुरक्षा-सखी’ समूह का गठन किया गया है। 108. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में राजस्थान को कारागार के लिये इन्टर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम अवार्ड एवं अभियोजन हेतु तृतीय अवॉर्ड प्रदान किया गया है।109. ‘सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म’ के मूलमंत्र के साथ सरकार प्रदेष के सभी वर्गों, समाजों और समुदायों को साथ लेकर चलने में विष्वास रखती है तथा सभी को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। 110. आज के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि, आइये ! हम सब मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव को दोहराते हुए राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के साथ प्रदेष के समग्र विकास में सहभागिता का संकल्प ले।जय हिन्द !