Sawai Madhopur : मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों की मांगो को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सवाई माधोपुर 22 अप्रैल। राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ ने एनपीएस बन्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजस्थान सरकार का आभार जताते हुऐ शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों की विभिन्न मांगो एवं समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

संगठन के जिलाध्यक्ष तिलक चन्द बंसल ने बताया कि जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि गत पांच वर्षों में विद्यालयों में छात्र संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में शिक्षा विभाग मंे स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की घोषणा की गई। इसमें सहायक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी संवर्ग को भी शामिल करने की मांग की है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण करने की प्रक्रिया में पीईईओ एवं यूसीईईओ की अवधारणा लागू करने के बाद इन कार्यालयों में अधिकांश एक ही लिपिक कार्य कर रहे हैं। संगठन ने इन कार्यालयांे हेतु पृथक से मंत्रालयिक संवर्ग के पद स्वीकृत करने की मांग की हैं।

ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने अधिनस्थ कार्यालयों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़िकरण किया जिसमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य के पदों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई लेकिन आधारभूत स्टाफ में 67 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई। जो मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों पर कुठाराघात है। इसमें सुधार करते हुऐ मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों के आवश्यक पद स्वीकृत करने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा में मंत्रालयिक संवर्ग के कैडर अनुसार उच्च पदों के पुनर्गठन की घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग में भी पुनर्गठन करने की मांग की गई है।