सुप्रीम कोर्ट , Page - 1 of 3

जेलों में बढ़ी कैदियों की संख्या, SC ने कहा- शर्तों के साथ रिहाई पर विचार करे सरकार

इटली के दो नौसैनिकों पर भारत में चल रहे मुकदमे को बंद करने का सुप्रीम आदेश

जेलों में बढ़ी कैदियों की संख्या, SC ने कहा- शर्तों के साथ रिहाई पर विचार करे सरकार देश की अदालतों में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ रहा है तो वहीं जेलों में कैदियों की तादाद. जेल में कैदियों के लगातार बढ़ रहे बोझ को कम करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की सजा में सशर्त कटौती के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपराधियों को उनके लिए तय की गई सजा अवधि में आधे से ज्यादा समय सलाखों के पीछे गुजारने के बाद रिहा करने पर विचार किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने …

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SC का बड़ा फैसला- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं

दिल्ली हिंसा के मामले में जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

SC का बड़ा फैसला- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं है. न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन मानदंडों को लेकर अपवाद हो सकता है. बेंच ने कहा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर इस अदालत के निर्णयों के क्रम में निर्धारित कानून के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और …

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प्रमोशन में आरक्षण पर SC का केंद्र से सवाल, पूछा- आरक्षण देने के लिए क्या-क्‍या किया?

दिल्ली हिंसा के मामले में जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

प्रमोशन में आरक्षण पर SC का केंद्र से सवाल, पूछा- आरक्षण देने के लिए क्या-क्‍या किया? सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने इसे परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बंद नहीं किया, भले ही नौकरियों के कुछ वर्गों में उनकी संख्या क्रमशः 15% और 7.5% की ऊपरी सीमा से अधिक हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को उचित ठहराने …

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जब कानून लागू ही नहीं हो रहा तो किसान आंदोलन क्यों हो रहा है?- सुप्रीम कोर्ट।

दिल्ली हिंसा के मामले में जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी का मामला भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तीन कृषि कानून लागू ही नहीं हुए हैं तो फिर किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? कृषि कानूनों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट ने कहा कि आंदोलन की वजह से जगह जगह जो जाम लग रहा है, उससे लाखों लोगों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों और प्रशासन में समझौता: प्राप्त जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी के प्रकरण में अब प्रशासन और किसानों …

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SC ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के इंतज़ामों की तारीफ की, कहा- जो यहां हुआ वो कोई और देश नहीं कर पाया

इटली के दो नौसैनिकों पर भारत में चल रहे मुकदमे को बंद करने का सुप्रीम आदेश

SC ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के इंतज़ामों की तारीफ की, कहा- जो यहां हुआ वो कोई और देश नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में हुए इंतज़ामों की तारीफ की है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालत और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो हमने किया, वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया. जस्टिस शाह ने कहा कि हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा …

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ISRO जासूसी मामले में CBI ने गुजरात के पूर्व DGP की अग्रिम जमानत को दी SC में चुनौती

sc

ISRO जासूसी मामले में CBI ने गुजरात के पूर्व DGP की अग्रिम जमानत को दी SC में चुनौती इसरो जासूसी मामले में केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो यानी सीबीआई ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. सीबीआई की ओर से यह याचिका केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई है. सीबीआई ने मामले में तीन अन्य आरोपियों की भी अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त में केरल हाईकोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी. …

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बच्चे ने की पूरे देश के स्कूलों को खोलने की मांग, SC ने याचिका खारिज करते हुए वकील को कड़ी लगाई फटकार

इटली के दो नौसैनिकों पर भारत में चल रहे मुकदमे को बंद करने का सुप्रीम आदेश

बच्चे ने की पूरे देश के स्कूलों को खोलने की मांग, SC ने याचिका खारिज करते हुए वकील को कड़ी लगाई फटकार देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं. लिहाज़ा इन स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस याचिका को लेकर वकील को खूब खरी-खोटी सुनाई. दरअसल ये याचिका एक बच्चे के नाम से दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बच्चे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि कोर्ट …

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दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस, SC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

इटली के दो नौसैनिकों पर भारत में चल रहे मुकदमे को बंद करने का सुप्रीम आदेश

दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस, SC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता करें. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि इस महत्वपूर्ण मामले में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इवारा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर दिव्यांग लोगों को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की है. …

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SC के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह केस में UP-दिल्ली पुलिस को NHRC नोटिस, समिति ने सौंपी रिपोर्ट

इटली के दो नौसैनिकों पर भारत में चल रहे मुकदमे को बंद करने का सुप्रीम आदेश

SC के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह केस में UP-दिल्ली पुलिस को NHRC नोटिस, समिति ने सौंपी रिपोर्ट बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने और बाद में उसकी मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. एनएचआरसी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है. बता दें पीड़िता और उसके एक साथी 16 अगस्त को आत्मदाह किया था, बाद में दोनों ने आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. एनएचआरसी ने …

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SC ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की स्थिति पर जताई चिंता

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SC ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की स्थिति पर जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रही महिलाओं की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां महिलाओं के केश काट देना, समुचित स्वच्छता पर ध्यान नहीं देना, सैनिटरी नैपकीन की आपूर्ति न होना, निजता का अभाव जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानी विचलित करने वाली है. इस संबंध में दाखिल पीआइएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे ऐसे संस्थानों पर हर महीने निगरानी करे. अदालत ने कहा …

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