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प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू और प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशरी की …

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وزیر اعظم نے ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس کی مشترکہ کانفرنس کا افتتاح کیا

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج نئی دہلی کے وگیان بھون میں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی مشترکہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ بھارت کے چیف  جسٹس این وی رمنا، سپریم کورٹ کے جسٹس یو یو للت، مرکزی وزراء جناب  کرن رجیجو اور پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنرز دیگر سرکردہ شخصیات کے ساتھ  اس موقع پر موجود تھے۔ اس …

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जेम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की खरीद 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई

रक्षा मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी ई-मार्केट (जेम) पोर्टल के माध्यम से खरीद के आदेश 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त, 2016 में जेम की शुरुआत पुरानी निविदा प्रक्रिया में सुधार करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी खरीद में अधिक ईमानदारी व पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी। जेम को शुरू किए जाने के बाद बहुत ही कम समय में रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल अभियान को अपनाया है और पूरी दृढ़ता के …

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कारोबार में आसानी की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अनिवार्य परीक्षण में नियामक ओवरलैप हटाया गया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012’ के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे लैपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, पीओएस मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) का अनिवार्य पंजीकरण करता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम उपकरणों के लिए 5 सितंबर 2017 को जारी भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 के तहत दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन को निर्दिष्ट किया है। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरा इत्यादि जैसे कुछ उत्पादों के संबंध में नियामक ओवरलैप का संज्ञान लिया गया था। डीओटी और …

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मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

Hon’ble Chief Justice of India श्री एनवी रमन्ना जी, जस्टिस श्री यूयू ललित जी, देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, राज्यों के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री गण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ UTs, Hon’ble Judges of the Supreme Court of India, Chief Justices of High Courts, distinguished guests, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट्स के मुख्य-न्यायाधीशों की ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे ख़ुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश …

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