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जयपुर : कृषि भूमी जमीन का कर्ज न चुका पाने के कारण दौसा और अलवर के किसानों की कृषि भूमि की नीलामी से राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को कृषि भूमि की नीलामी पर रोक लगाने के निर्देश देकर एक बार इस राजनीति को थामने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा हो या अन्य किसान संगठन, इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के सभी धड़े एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, गहलोत को इस मामले में पायलट …

राजस्थान में शुक्रवार यानी कि आज से तीन दिन मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा। मौसम विभाग ने फिर से बारिश- ओले गिरने की आशंका जताई है। जयपुर सहित 11 जिलों में बारिश का यह दौर आज से शुरू होगा, जो 23 जनवरी तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर जिलों में तेज बारिश व आकाशीय बिजली चमकने की आशंका हैं। इन पांच जिलों में हो सकती है ओलावृष्टि। शनिवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनूं, अलवर व सीकर और …

दौसा : जिले मे किसानों की जमीन नीलामी के मामले में विपक्ष के निशाने पर अशोक गहलोत सरकार है। दौसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत पीड़ित किसान के घर पहुंचे और जमीन का अवलोकन किया। टिकैत ने कहा कि जमीन को हथियाने के लिए मिलीभगत कर खेल खेला गया। टिकैत ने यह भी कहा कि एमएसपी पर आंदोलन की रणनीति आगामी दिनों में बनेगी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ पचवारा क्षेत्र की जमीन काफी उपजाऊ है और बेशकीमती है। यहां बैंक अधिकारियों, भू माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला और बंद कमरे में नीलामी …

करौली : राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को संबंधित अधिकारी गांव व ढाणियों मे रह रहे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुचाना सुनिश्चित करे ।उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे है वह गुणवत्तापूर्ण हो साथ ही कार्यो की उपयोगिता सुनिश्चित हो जिससे ग्रामवासियों को सरकार की योजनाओ का लाभ मिलें। उन्होने बताया कि ऐसा नही हो कि विकास कार्य के लिये स्थान चयन कर विकसित कर दिया लेकिन उसकी उपयोगिता नही है, कार्य ऐसे चिन्हित करे जिसकी उपयोगिता होनी …

jaipur : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत जारी प्रोविजनल मैरिट सूची में विशेष पिछड़ा वर्ग (अति-पिछड़ा वर्ग) के अभ्यथ्रियों में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयनित होने के प्रकरणों की जांच कर वांछित संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैरिट सूची के संबंध में अभ्यर्थी 23 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावारलक्ष्य निर्धारित कर अभ्यर्थियों की प्रोविजनल मैरिट सूची 18 जनवरी को जारी की गई थी। सूची में चयनित …