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मुख्य बातें: सतत और स्थायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने और देश में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आईआईटीटीएम, यूएनईपी और आरटीएसओआई के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने 29 नवंबर, 2022 को खजुराहो में भरोसेमंद और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एवं दीव और गोवा के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी हुई। पर्यटन मंत्रालय में निदेशक श्री प्रशांत रंजन ने इस कार्यशाला में मुख्य भाषण …

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल भाग लिया। बैठक में श्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना व किसानों को उपज के वाजिब दाम दिलाते हुए उनकी आय बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम/योजना के केंद्र में किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा …

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले का नाम दर्शाने की व्यवस्था (सीएनएपी)’ लागू करने के बारे में एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 21.03.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(अ) के तहत भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले व्यक्ति के नाम (सीएनएपी) का परिचय सुविधा शुरू करने पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट की मांग करते हुए ‘दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले के नाम का परिचय’ विषय पर एक परामर्श पत्र …

विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम- 2022 के लागू होने के बाद से उत्पादक कंपनी, पारेषण (ट्रांसमिशन) कंपनी और व्यापारियों सहित आपूर्तिकर्ताओं के बकाया धनराशि की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 03.06.2022 को राज्यों के पास कुल बकाया 1,37,949 करोड़ रुपये था। यह केवल चार ईएमआई के समय पर भुगतान के साथ 24,680 करोड़ रुपये घटाकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया है। इस 24,680 करोड़ रुपये की ईएमआई के भुगतान के लिए 5 राज्यों ने पीएफसी व आरईसी से 16,812 करोड़ रुपये का ऋण लिया और 8 राज्यों ने खुद से व्यवस्था करने के विकल्प का चयन किया। …

देश में एक नया मील का पत्थर हासिल किया गया है और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को प्रभावी ढंग से कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की प्रशंसा की और एक ट्वीट संदेश में कहा: मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में महत्वपूर्ण गिरावट आई, प्रति लाख 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 जीवित प्रसव हो रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण मातृ और प्रसव देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार …