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जिले में 8 मोबाइल ओपीडी वेन संचालित, मौके पर किए जा रहे रेपिड एंटीजन टेस्ट ओपीडी वेन की टीमों ने शुक्रवार को 174 मरीजों की जांच की सवाई माधोपुर, 21 मई। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल ओपीडी वेन की संख्या जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के निर्देश पर शुक्रवार से 8 कर दी गई है। शुक्रवार को इन 8 मेडिकल वैन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के 174 मरीजों की जॉंच एवं उपचार किया गया। खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले 38 लोगों के कोरोना …

जिले में 13 मई को 3918 एक्टिव केस थे, शुक्रवार को 934 रह गये, कलेक्टर ने आमजन से की अपील, अभी कुछ समय और सतर्क रहेंगे तो कोरोना से जीत जायेंगे जंग सवाई माधोपुर, 21 मई। लॉकडाउन की सफल पालना, जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के कुशल नेतृत्व में प्रशासन की मुस्तैदी और हैल्थ वर्कर्स के समर्पण और मेहनत से राहत भरे समाचार एवं परिणाम सामने आ रहे हैं। गत कुछ दिनों से पॉजिटिव रेट लगातार कम हुई है तथा रिकवर होने वालों की संख्या पॉजिटिव की संख्या से काफी अधिक आ रही है जिससे अस्पतालों में काफी बेड खाली हो …

लॉकडाउन की सफलता और जिला प्रशासन, हैल्थ वर्कर्स की मेहनत से जिले में सुधरने लगी स्थिति जिला अस्पताल में कोरोना के 58 और उप जिला अस्पताल में 28 बेड खाली सवाई माधोपुर, 21 मई। जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा मरीजों को समुचित उपचार दिलाने के जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के प्रयासों को गत 1 सप्ताह से उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। अप्रेल माह के अंतिम एवं मई के प्रथम सप्ताह मंे जिला एव ंउप जिला अस्पताल पर कोविड मरीजों का खासा दवाब बढ गया था। उक्त समय में जिला अस्पताल और गंगापुर उप जिला अस्पताल में …

RBI ने जारी किया सर्कुलर, 2022 से पेटीएम-फोन पे जैसे वॉलेट को एक दूसरे में बदलने की होगी सुविधा इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि जिन ग्राहकों ने पूर्ण-केवाईसी कराया हुआ है,वे अन्य पीपीआई या बैंकों के लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर कर सकेंगे इसलिए पेटीएम जैसे वॉलेट सेवा प्रदाता से ग्राहक फोनपे और इसके विपरीत पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे साल 2022 से आप मोबाइल वॉलेट पेमेंट की कंपनियों को बदल सकते हैं. इससे आपका पूरा डिटेल वही रहेगा.केवल सेवा देनेवाली कंपनियां बदल जाएंगी. ठीक मोबाइल नंबर की तरह यह सुविधा मिलेगी.भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया …

बैंकों को आईबीसी के तहत निजी गारंटर के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने वाली अधिसूचना बरकरार { नई दिल्ली } उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र की उस अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें बैंकों को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत ऋण वसूली के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि आईबीसी के तहत समाधान योजना की मंजूरी से बैंकों के प्रति व्यक्तिगत गारंटरों की देनदारी खत्म नहीं हो जाती.न्यायमूर्ति भट ने फैसले के निष्कर्ष को पढ़ते हुए …