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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौपा गया। तत्पश्चात यह मंत्रालय श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सतत प्रगति करते हुए नई सहकारिता नीति तथा योजनाओं के सृजन पर कार्य कर रहा है I इसी सन्दर्भ में बजट पर हितधारकों के बीच जागरूकता और स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आज ‘स्मार्ट …

पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन 01.06.2019 से योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने …

केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह 25-26 फरवरी, 2022 के दौरान ओडिशा के कोणार्क में देश के खनिज के मामले में समृद्ध राज्यों के ‘खान एवं उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन’ की अध्यक्षता करेंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की है। इस दो-दिवसीय सम्मेलन को इस्पात और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी संबोधित करेंगे। भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय राज्यों और केंद्र की सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और खनन के पट्टों, वर्तमान में चल रही नई खनन परियोजनाओं …

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोटे अनाजों पर जोर के साथ, भारत योग जैसी अपनी जड़ों के पास वापस लौट रहा है।  श्री गोयल ने कहा, ‘‘मोटे अनाजों का गौरव वापस लाने से देश तीन क्षेत्रों- खाद्य, पोषण तथा अर्थव्यवस्था में आत्म निर्भर बनेगा। ‘‘ कृषि क्षेत्र में आम बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, श्री गोयल ने ‘स्मार्ट कृषि: मोटे अनाजों का गौरव वापस लाना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना’ पर आयोजित एक वेबीनार को संबोधित किया। …

कोयला मंत्रालय ने आज यहां निजी क्षेत्र के साथ सीआईएल की बंद खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के साथ परामर्श किया। परामर्श में एस्सेल माइनिंग, अदानी, टाटा, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल आदि जैसे निजी क्षेत्र की काफी भागीदारी देखने को मिली है और प्रस्ताव को उनकी ओर से उत्साहपूर्ण समर्थन मिला है। सरकार बंद खदानों से कोयले का उत्पादन करने के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने पर विचार कर रही है। ऐसी कई खदानें हैं जिन्हें कई कारणों से सीआईएल द्वारा पूर्व में बंद कर दिया गया था और इन्हें निजी क्षेत्र की भागीदारी …