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Rajasthan : 280 दिन के बजाए 200 दिन ही मां के गर्भ में रहने वाले नवजात भी अब स्वस्थ रह सकते हैं। प्रीमैच्योर शिशुओं को अजमेर के मित्तल अस्पताल में संभाल रहे हैं डॉ. रमेश गौतम और डॉ. मैसी जैन। ================ इसे आधुनिक चिकित्सा का चमत्कार ही कहा जाएगा कि जो बच्चे 9 माह से पहले ही जन्म ले रहे हैं उन्हें भी अब न केवल जिंदा रखा जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य भी। चिकित्सा के इस चमत्कार का लाभ नागौर के मकराना के खीरीशिला गांव की निवासी श्रीमती मैना जाट को मिला है। मैना को मिर्गी की बीमारी की …

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आज स्कूलों, स्थानीय निकायों, पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से नियमित शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीपीआर प्रशिक्षण हाई स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक युवा इस जीवन रक्षक प्रक्रिया से परिचित हो सकें। स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपराष्‍ट्रपति ने इन जीवनरक्षक तकनीकों को जानने के महत्‍व पर जोर‍ दिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन (आईआरसीएफ) के डॉक्‍टरों द्वारा सीपीआर …

भारत को विनिर्माण के लिए वैश्विक हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) गुरुवार 3 मार्च, 2022 को ‘‘विश्व के लिए मेक इन इंडिया’’ पर बजट उपरांत वेबिनार का आयोजन करेगा। आम बजट 2022 ने इंडिया@100 के लिए रोडमैप का निर्माण किया है जिसमें विनिर्माण विकास तथा रोजगार सृजन के प्रमुख वाहकों में से हैं। वेबिनार में भारत में विनिर्माण में रूपांतरकारी बदलाव, निर्यात में ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य को अर्जित करने तथा अर्थव्यवस्था के लिए एक विकास इंजन के रूप में एमएसएमई पर …

‘कोयला गैसीकरण और कोयले को तकनीकी तथा वित्तीय व्‍यवहार्यता में शामिल उद्योग की स्‍थापना के लिए आवश्‍यक रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं’ के बारे में वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2022 को बजट भाषण में की गई घोषणाओं के अनुपालन में कोयला मंत्रालय 4 मार्च, 2022 को एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार में उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञ और इंजीनियरिंग सलाहकारों के साथ-साथ व्यवसायी, राज्य सरकार के अधिकारी तथा अन्य हितधारक नीति निर्माताओं के साथ‍ मि‍लकर कोयला मंत्रालय के गैसीकरण मिशन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आगे …

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) पिछले चार दशकों से सरकारों के साथ उनकी डिजिटल पहलों में साझीदारी कर रहा है। वर्षों के दौरान केवल सरकार के उपयोग के लिये हमने उत्कृष्ट देशव्यापी आईसीटी अवसंचरना, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाधानों का निर्माण किया है। हमने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी प्रक्रियाओं के स्वमेव परिचालन और नागरिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिये काम किया है। सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में प्रौद्योगिकी उन्नयन और विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिये अद्यतन प्रौद्योगिकियों से परिचित होते रहना जरूरी है। यह भी अनिवार्य है कि सरकारी अधिकारी उदीयमान और परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों के …