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छत्तीसगढ़ को रासायनिक उर्वरकों के कम आवंटन के संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है: छत्तीसगढ़ को केन्द्र की ओर से स्वीकृत 4.11 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आवंटन के मुद्दे पर यह स्पष्ट किया जाता है कि आम तौर पर उर्वरकों का आवंटन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित जरूरत पर आधारित होता है। इन 4.11 लाख टन रासायनिक उर्वरकों में 2 लाख टन यूरिया, 60,000 मीट्रिक टन डीएपी, 50,000 मीट्रिक टन एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम), 26,000 मीट्रिक टन …

एक भारतीय वैज्ञानिक ने मोल्ड, टर्बाइन ब्लेड जैसे उच्च-मूल्य वाले घटकों तथा अन्य एयरोस्पेस घटकों की मरम्मत और बहाली के लिए पूरी तरह से ऐसी स्वायत्त तकनीक विकसित की है जिसमें न्यूनतम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह उम्मीद की जाती है कि यह तकनीक बहाली और मरम्मत उद्योग को अगले स्तर तक ले जाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक व्यवहार्य अत्याधुनिक लेजर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के न्यूक्लियेशन में मदद करेगी।   वेल्डिंग और थर्मल स्प्रेइंग जैसी मौजूदा मरम्मत तकनीकें बस किसी प्रकार काम चलाने के लिए हैं और इनसे सटीकता और सूक्ष्मता भी नहीं मिल सकती हैं। …

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के इस वर्ष 40 बिलियन डॉलर का लक्ष्य अर्जित कर लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर के कोविड से पहले के स्तर की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। श्री गोयल रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय आभूषण शो (आईआईजेएस) सिग्नेचर 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि रत्न एवं आभूषण सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की घोषणा के 6 वर्ष पूरा होने के बाद, इस योजना ने आगामी खरीफ 2022 सीज़न के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। पीएमएफबीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएफबीवाई के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। 4 फरवरी, 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये …

सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को 31 मार्च, 2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 12929.16 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। इसमें से केन्द्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपये का है। इस योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार …