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एक्सपो 2020 दुबई में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में देश की निवेश के अनुकूल नीतियों और विकास के अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए भारत के प्रयास के हिस्से के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव, डॉ अभिलाक्ष लिखी ने स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अपने प्रस्ताव मंत्रालय में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उन्हें इक्विटी अनुदान, प्रबंधन लागत और अन्य उपलब्ध सहायता उपायों को प्रदान करने के बारे में भी विचार किया जाएगा। Delegation from Govt. of India, led by @likhi_dr, Addl. Secretary (DA&FW) & Smt. …

अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने कंपनियों और लेखा परीक्षकों का एक डेटाबेस बनाया, जो एनएफआरए के नियामक दायरे में आते हैं। एनएफआरए ने उक्त डेटाबेस को 31.03.21 तक अद्यतन किया है। इसमें 5,563 सूचीबद्ध कंपनियों, 1,156 गैर-सूचीबद्ध कंपनियों और 101 बीमा और बैंकिंग कंपनियों समेत कुल 6,820 कंपनियां शामिल हैं। ऐसी संस्थाओं के 2,079 लेखा परीक्षकों का विवरण भी डेटाबेस में शामिल किया गया है। इस डेटाबेस के निर्माण में विभिन्न स्रोतों से प्राथमिक डेटा स्रोत की पहचान और सत्यापन तथा डेटा का मिलान (जैसे कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), जो कार्यशील (डायनामिक) …

बुकिंग के लिए पार्सल ठेकेदार से बाइक की पैकिंग कराना जरूरी, लूट का शिकार हो रहे ग्राहककोटा। रेलवे में बुकिंग के लिए ग्राहक को पार्सल ठेकेदार से अपनी बाइक की पैकिंग कराना जरूरी है। अगर ग्राहक खुद अपनी बाइक की पैकिंग करके ले गया तो रेलवे द्वारा इसे बुक नहीं किया जाएगा। इस मनमाने नियम के चलते कोटा पार्सल कार्यालय में ग्राहकों को जबरन लूटा जा रहा है।यहां पर ग्राहकों से पार्सल ठेकेदार से बाइक बुक कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई ग्राहक इसके लिए मना करता है तो उसकी बाइक या अन्य सामान बुक नहीं …

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 17 फरवरी, 2022 को ‘एक्वा फीड पर भारतीय मानक’ विषय पर जागरूकता और कार्यान्वयन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें उद्योग और सरकारी मत्स्य विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्धारित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए मछली के चारे पर वर्तमान भारतीय मानकों और योजनागत नए मानकों से संबंधित जानकारी साझा की गई। मसौदा मानकों की समीक्षा और टिप्पणी करने के लिए भी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया, जो 15 मार्च 2022 तक व्यापक प्रसार में है। निर्माताओं को अपने उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई चिह्न) के उपयोग को लेकर बीआईएस प्रमाणन …

मोदी सरकार ने 2022-23 से 2025-26तक की अवधि के दौरान कुल 3,375 करोड़ रुपये की लागत से अंतर-संचालन योग्य (इंटर-ऑपरेबल)आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)परियोजना को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आईसीजेएस परियोजना का दूसरा चरण प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। आईसीजेएस प्रणाली को उच्च गति की संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित अवसंरचना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान …