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केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने …

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हो रहे  वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच (ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम) में भाग लेने के लिए एवं प्रख्यात शिक्षाविदों के साथ-साथ भारतवंशियों के साथ बातचीत करने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा  विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह अमेरिकी दौरे के पहले चरण में कल शाम वाशिंगटन के लिए …

केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान आज तंजावुर में शास्त्र विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।      उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने चांसलर प्रोफेसर आर सेतुरमन को थिरुमालैसमुद्रम में पिछले चार दशकों के दौरान गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उनके जुनून के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के एक मंदिर के रूप में शास्त्र ने अपने नाम को सही साबित किया है और ज्ञान के क्षेत्र में …

देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह बहुत मजबूत रफ्तार से बढ़ना जारी रखे हुए हैं, जो कि महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों के रिवाइवल का एक साफ संकेत है। ये सरकार की स्थिर नीतियों का भी परिणाम है जिसमें प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया गया है और तकनीक के असरदार इस्तेमाल से कर रिसाव को रोका गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 17.09.2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि इसके शुद्ध संग्रह 7,00,669 करोड़ रुपये रहे हैं जबकि बीते वित्त वर्ष यानी 2021-22 की इसी अवधि में ये 5,68,147 करोड़ रुपये पर थे, …

देश भर में फैले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) पिछले दो दशकों से दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम और एक प्रतिष्ठित एनजीओ (आमतौर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक मॉडल डीडीआरसी की अवधारणा की गई है। पहले चरण में नौ ऐसे मॉडल डीडीआरसी, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर को मॉडल डीडीआरसी स्तर पर अपग्रेड किया …